Under article 34 , Parliament may by law indemnify any person for anything done in contravention of fundamental rights for maintenance of order during the operation of martial law . अनुच्छेद 34 के अधीन , संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए , मूल अधिकारों का उल्लंघन करके किए गए किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सकेगी .
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